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Home उत्तराखंड

लैंड फ्रॉड से जुड़े वादों का तेजी से होगा निस्तारण

jansabhabharat@gmail.com by jansabhabharat@gmail.com
November 28, 2020
in उत्तराखंड, क्राइम
0

आयुक्त गढ़वाल मंडल और पुलिस महानिरीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में हुई बैठक

सरकारी कर्मचारी की भूमिका मिलने पर जांच रिपोर्ट होगी प्रेषित

देहरादून (जनसभा भारत) : आयुक्त गढ़वाल मंडल रविनाथ रमन और पुलिस महानिरीक्षक अभिनव कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान आयुक्त गढ़वाल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि लैंड फ्रॉड के मामलों को गंभीरता से लेते हुए इससे जुड़े वादों का तेजी से निस्तारण करें। भूमि फ्रॉड से जुड़े मामलों में तेजी से कार्यवाही करें और सभी सूचनाओं को तेजी से साझा करें।

 उप जिलाधिकारियों और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषदों को निर्देशित किया कि उनके स्वामित्व वाली भूमि के फ्रॉड में जिम्मेदार सामान्य व्यक्ति और सम्बन्धित कार्मिक और भूमि अतिक्रमण कब्जा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही करें। लैंड फ्रॉड के मामले में यदि किसी सरकारी व्यक्ति की मिलिभगत सामने आती है तो उसकी जांच करते हुए रिपोर्ट प्रेषित करें। आयुक्त गढ़वाल ने अतिक्रमण मुक्त की गई भूमि का बेहतर डाक्यूमेंटेशन और संभवतः चारदीवारी के आपसी समन्वय से प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन विभागों की सरकारी भवन -कालोनी इत्यादि बनाने की जमीन की मांग है उनको भी प्राथमिकता से पूरा करें। सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि से जूड़े ऐसे मामलों को जो पुलिस हो हस्तांतरित किए जाने हैं तेजी से हस्तांतरित करें। पुलिस विभाग को भी उन हस्तांतरित प्रकरणों पर तेजी से संज्ञान लेते हुए अनुरूप कार्यवाही के निर्देश दिए। आयुक्त गढ़वाल ने न्यायालय में विचारधीन मामलों को छोड़कर शेष विभागीय स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही  में तेजी लाने और भूमि से सम्बन्धित किसी भी प्रकरण को अपने स्तर पर लंबित ना रखते के निर्देश दिए।  लैंड फ्रॉड मामलों के निस्तारण और भूमि प्रबंधन के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करवाने के भी निर्देश दिए।  जिन भूमि के प्रकरणों में जांच की जानी हैं और रिपोर्ट दी जानी है उसकी जांच करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस दौरान बैठक में आयुक्त गढ़वाल रविनाथ रमन व आईजी गढ़वाल  अभिनव कुमार के अतिरिक्त जिलाधिकारी देहरादून आशीष कुमार श्रीवास्तव, अपर आयुक्त गढ़वाल हरक सिंह रावत, अपर जिलाधिकारी प्रोटोकॉल जी.सी गुणवंत सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

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Tags: # meeting planning#landfroud case
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