परिचय
उत्तर प्रदेश सरकार ने किराए के मकानों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब राज्य में किराए पर मकान देने या लेने के लिए रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नया नियम किरायेदारों और मकान मालिकों के बीच होने वाले विवादों को कम करने और कानूनी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए लागू किया गया है।
पुराने और नए नियम में क्या अंतर?
- पहले किरायेदारी के लिए गैर-रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी मान्य होते थे, लेकिन अब यह संभव नहीं होगा।
- नए नियम के अनुसार, केवल रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट ही कानूनी रूप से वैध होगा।
- कोई भी किरायेदार या मकान मालिक अदालत में तभी दावा कर सकेगा जब उसके पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा।
नए नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी?
अब तक किराएदारी की प्रक्रिया में कई समस्याएं थीं:
- मौखिक समझौते – कई लोग बिना किसी लिखित एग्रीमेंट के ही किराए पर घर दे देते थे, जिससे कानूनी समस्याएं पैदा होती थीं।
- फर्जी दस्तावेज – कई मामलों में किराएदार या मकान मालिक जाली दस्तावेज बनाकर एक-दूसरे को धोखा देते थे।
- अनुचित बेदखली – मकान मालिक कभी भी किराएदार को घर खाली करने के लिए मजबूर कर सकते थे, जिससे किराएदार असुरक्षित महसूस करते थे।
- किराए में मनमानी वृद्धि – मकान मालिक कभी भी किराए में मनचाहा इजाफा कर सकते थे, जिससे किराएदारों को परेशानी होती थी।
रजिस्ट्री की प्रक्रिया क्या होगी?
- किराएदार और मकान मालिक एक लिखित एग्रीमेंट तैयार करेंगे।
- इस एग्रीमेंट को स्टांप ड्यूटी के साथ संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर कराया जाएगा।
- एग्रीमेंट में किराए की अवधि, किराया राशि, सुरक्षा राशि और अन्य शर्तें स्पष्ट रूप से लिखी जाएंगी।
- रजिस्ट्री के बाद दोनों पक्षों को इसकी एक प्रमाणित कॉपी दी जाएगी।
इस नियम से क्या फायदे होंगे?
- किराएदारों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी और उन्हें बिना पूर्व सूचना के घर खाली करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा।
- मकान मालिकों को निश्चित आय की गारंटी मिलेगी और किराएदार समय पर किराया चुकाने के लिए बाध्य होंगे।
- कानूनी मामलों में तेजी आएगी क्योंकि अब केवल रजिस्टर्ड दस्तावेजों को ही साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
- किराए में मनमानी वृद्धि नहीं हो सकेगी और दोनों पक्षों के हितों की रक्षा होगी।
उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला किराएदारी के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव है। यह न केवल कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि विवादों को भी कम करेगा। किराए पर मकान देने या लेने वाले लोगों को अब यह ध्यान रखना होगा कि बिना रजिस्ट्री के कोई भी समझौता वैध नहीं होगा।
