वक्फ संपत्तियों पर कब्जे का नया खुलासा
संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अवैध वक्फ संपत्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट में अयोध्या, शाहजहांपुर, रामपुर, जौनपुर और बरेली को सबसे अधिक प्रभावित जिलों में रखा गया है। इन जिलों में वक्फ बोर्ड ने हजारों सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की जमीनों पर अपना दावा ठोक दिया है।
संसद में पेश हुई रिपोर्ट
जेपीसी ने हाल ही में इस मामले को लेकर अपनी विस्तृत रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को सौंपी। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कई सरकारी जमीनों को गलत तरीके से वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर लिया गया है, जिससे प्रशासन और कानूनी संस्थाओं के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।
सरकारी कार्रवाई की मांग तेज
इस खुलासे के बाद राज्य सरकार पर दबाव बढ़ गया है कि वह जल्द से जल्द अवैध कब्जे हटाने के लिए सख्त कदम उठाए। प्रशासन ने कई जगहों पर जांच शुरू कर दी है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन संपत्तियों की पहचान कर उचित कार्रवाई करें।
कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियां
इस मुद्दे को लेकर कानूनी प्रक्रिया भी तेज हो गई है। कई मामलों में अदालतों में सुनवाई चल रही है, जहां सरकार और वक्फ बोर्ड आमने-सामने हैं। वक्फ बोर्ड का दावा है कि उनके पास कानूनी दस्तावेज हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विपक्ष और सरकार आमने-सामने
इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह इस मामले को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। वहीं, सत्तारूढ़ दल का कहना है कि सभी संपत्तियों की निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
आगे की दिशा
राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में अवैध रूप से कब्जाई गई वक्फ संपत्तियों को वापस लेने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी सरकारी भूमि को गलत तरीके से वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज नहीं होने दिया जाएगा।
