देहरादून। निकाय चुनाव की बाट जोह रहे दावेदारों के लिए अच्छी खबर है। चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि निकाय चुनाव 2018 की तर्ज पर 2011 की जनगणना के अनुसार कराए जाएंगे। इस पर प्रवर समिति ने भी अपनी सहमति दे दी है।
शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड नगर निगम संशोधन विधेयक 2016 को लेकर गठित प्रवर समिति की आज तीसरी बैठक हुई जिसमें व्यापक चर्चा हुई। समिति के सदस्यों ने कहा कि संशोधन के लिए एक महीने का समय और मांगा जाए ताकि कानून पूरी तरह से मजबूत बने और निकाय चुनाव 2011 की जनगणना के अनुरूप किया जाए।
शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आगे कहा कि 9 नवंबर को उत्तराखंड सरकार हाई कोर्ट में निकाय चुनाव से संबंधित कार्यक्रम दे देगा। तद्द अनुसार राज्य सरकार 25 दिसंबर से पहले निकाय चुनाव कराएगी।
बता दें कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दिया है कि 16 दिसंबर तक निकाय चुनाव से संबंधित सभी कार्यक्रम जारी कर दिए जाएंगे जबकि 25 दिसंबर तक त्रिस्तरीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम शामिल है।
